Cane Up New Registration: किसे कराना चाहिए?

अगर आपने पहली बार गन्ना बोया है या आपका पुराना सट्टा बंद हो गया है, तो आपको नया सट्टा (New Bonding) बनवाना होगा। इसके बिना आपका गन्ना मिल में नहीं जाएगा।

नया सट्टा बनवाने की प्रक्रिया अब Online हो गई है, लेकिन अंतिम मंजूरी गन्ना समिति (Cane Society) से मिलती है।

📜 जरूरी दस्तावेज (Documents Required)

  • आधार कार्ड (Aadhar Card)
  • बैंक पासबुक (Bank Passbook)
  • खतौनी (Land Record) - हाल ही की नकल
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर (Active)

Online Ghoshna Patra (Declaration) कैसे भरें?

सट्टा चालू रखने के लिए हर साल घोषणा पत्र भरना अनिवार्य है।

1

वेबसाइट पर जाएं

caneup.in खोलें और "File Online Declaration" (घोषणा पत्र भरें) लिंक पर क्लिक करें।

2

Validation (लॉगिन)

अपना डिस्ट्रिक्ट और कोड डालें। फिर अपने आधार कार्ड या बैंक खाते के अंतिम 4 अंक डालकर वेरीफाई करें।

3

डाटा अपलोड करें

अपनी खतौनी और पहचान पत्र स्कैन करके अपलोड करें। अपनी गन्ने की वैरायटी (पौधा/पेड़ी) सही-सही भरें।

Ganna Survey Correction (सर्वे सुधार)

कई बार सर्वे करते समय कर्मचारी से गलती हो जाती है (जैसे रकबा कम लिखना या पेड़ी को पौधा लिखना)। इसे सुधारने के दो मौके मिलते हैं:

  • Display Mela: सितंबर-अक्टूबर में गाँव में प्रदर्शन मेला लगता है, वहाँ लिखित शिकायत दें।
  • Online Grievance: पोर्टल पर 'Grievance' आप्शन में जाकर शिकायत दर्ज करें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

Q: Naya Satta banwane ki fees kya hai?

Ans: Sarkari portal par aavedan nishulk hai, lekin samiti sadasyata shulk (Membership Fee) ₹221 (anumankit) lag sakti hai.

Q: Ganna Survey me galti ho gayi, sudhar kaise karein?

Ans: Survey sudhar ke liye 'Ganna Survey Display' ke doran 'Online Objection' (Apatti) darj karein ya Supervisor se milein.

Q: Kya bina Khatauni ke satta ban sakta hai?

Ans: Nahi, zameen ka saboot (Khatauni) hona anivary hai. Agar zameen kiraaye par hai to 'Sammati Patra' lagega.

Rahul Yadav
Written & Fact-Checked By:

Rahul Yadav

CaneUp & Agriculture Expert

Rahul Yadav is a progressive farmer from Western UP with deep knowledge of sugarcane farming and digital portals like CaneUp. He helps farmers navigate government schemes easily.