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30 सितंबर को हुब्बली में प्रदर्शन के बाद मंत्री ने यूपी मॉडल की तारीफ की और 12 अक्टूबर को दिल्ली बैठक का न्योता दिया। यूपी के किसानों के लिए इसका क्या मतलब?
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केंद्रीय मंत्री बोले — यूपी, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और तमिलनाडु FRP से ऊपर अपना SAP घोषित करते हैं, जो मिलों को देना ही पड़ता है। कर्नाटक में अभी SAP है ही नहीं।
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कैबिनेट से मंजूर — 10.25% रिकवरी पर ₹365; हर 0.1% रिकवरी बढ़ने पर ₹3.56 ज्यादा; 9.5% से कम रिकवरी पर भी ₹338.30 से नीचे नहीं मिलेगा।
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जोशी का आरोप — राज्य सरकार मिलों से बिजली खरीदती है पर बकाया नहीं चुकाती, पानी के चार्ज भी बढ़ा दिए। इससे उद्योग घाटे में और आखिर में किसान प्रभावित होगा।
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2025-26 में यूपी का SAP अगेती ₹400 और सामान्य ₹390 था — नए सत्र का SAP अभी घोषित नहीं हुआ है। बढ़ती लागत के बीच भाव बढ़ने की उम्मीद। गन्ने की हर खबर के लिए GannaUP देखते रहें।
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