15% ब्याज

30 साल से अटका ₹849.5 करोड़ ब्याज: SC ने यूपी सरकार की अर्जी खारिज की ताज़ा ख़बर 30 साल से अटका ₹849.5 करोड़ ब्याज: SC ने यूपी सरकार की अर्जी खारिज की सुप्रीम कोर्ट ने 6 अक्टूबर के आदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट की कार्यवाही के खिलाफ यूपी सरकार की चुनौती खारिज कर दी। देर से गन्ना भुगतान पर 15% ब्याज का प्रावधान बना रहेगा — 1,936 करोड़ के बकाये में 849.5 करोड़ ब्याज है, जिसकी वसूली अब तक शून्य है।