हापुड़
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बिना कर्ज लिए 20 हजार किसान दिवालिया की कगार पर, सिंभावली का 148 करोड़ वाला सच
हापुड़ की सिंभावली शुगर मिल से जुड़े किसानों पर 148.59 करोड़ के पुराने कर्ज का बोझ बढ़कर 300 करोड़ से ज्यादा हो गया है। सीबीआई जांच के बाद भी मामला हाईकोर्ट में लंबित है और 20 हजार से ज्यादा किसान डिफॉल्टर माने जाने की कगार पर हैं।
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160 करोड़ बकाया के बाद हापुड़ के 10 गांवों की नई मांग: इस मिल से हटाओ, उस मिल से जोड़ो
हापुड़ में सिंभावली और ब्रजनाथपुर मिल से जुड़े दस गांवों के किसानों ने केंद्र बदलने के प्रस्ताव गन्ना समितियों को सौंपे हैं। 184 केंद्र पहले ही छिन चुके हैं और करीब 160 करोड़ का भुगतान बकाया है।
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हापुड़: गन्ना ₹500 मांगा, मुआवजा-सस्ता बीज भी — किसानों ने कलेक्ट्रेट घेरा
हापुड़ में भाकियू (अराजनैतिक) के किसानों ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पर धरना दिया और गन्ने का भाव 500 रुपये प्रति क्विंटल करने, फसल नुकसान का मुआवजा, सस्ता आलू बीज और समितियों पर खाद की मांग रखी। जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया।
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सैकड़ों ट्रैक्टर लेकर किसान पहुंचे गढ़ तहसील: बकाया गन्ना भुगतान की मांग
हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर तहसील में भाकियू (टिकैत) के बैनर तले सैकड़ों किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकालकर धरना दिया। सिंभावली और ब्रजनाथपुर चीनी मिलों से ब्याज सहित बकाया गन्ना भुगतान और नए सत्र में गन्ने का भाव बढ़ाने की मांग उठी।
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सिंभावली में तीन संगठनों की संयुक्त पंचायत: 14 दिन में नकद भुगतान, वरना चीनी मिल में ताला
हापुड़ के सिंभावली गन्ना समिति में तीन किसान संगठनों की संयुक्त पंचायत। पिछले सत्र का बकाया तुरंत और नए सत्र में 14 दिन में नकद भुगतान की मांग गन्ना आयुक्त की प्रोसीडिंग में दर्ज होगी, वरना मिल की तालाबंदी की चेतावनी।
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हापुड़ में किसानों की हुंकार: गन्ना भाव ₹600 तय करो, नहीं तो गांव-गांव फैलेगा आंदोलन
23 सितंबर को हापुड़ कलेक्ट्रेट में भाकियू (अराजनैतिक) के किसानों ने गन्ने का भाव ₹600 प्रति क्विंटल करने, बकाया भुगतान समय पर कराने और 35 दिन में नामांतरण की मांग को लेकर प्रदर्शन किया।
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हापुड़ गन्ना समिति में हंगामा, लौटे चेयरमैन: ₹500 भाव और डिफाल्टर मिलों पर 15% ब्याज
हापुड़ में गन्ना समिति की वार्षिक बैठक में चेयरमैन के चले जाने पर किसानों ने हंगामा किया, बाद में चेयरमैन लौटे और पेराई सत्र 2026-27 के लिए ₹500 प्रति कुंतल भाव, 14 दिन में भुगतान और डिफाल्टर मिलों से 15% ब्याज की मांग के प्रस्ताव पारित हुए।